राष्ट्रीय विकास परिषद ( National Development Council - NDC) :
1946 में के सी नियोगी की अध्यक्षता में गठित परामर्शदात्री नियोजन मंडल का नाम बदलकर 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council - NDC) कर दिया गया। योजना आयोग की तरह एनडीसी भी एक सलाहकारी संस्था है। प्रधानमंत्री NDC के पदेन अध्यक्ष होते हैं। NDC में सम्मिलित है -प्रधानमंत्री
- योजना आयोग के सभी सदस्य
- राज्यों के मुख्यमंत्री
- केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक
- केंद्रीय मंत्रीपरिषद के सभी सदस्य
इसके कार्य-विस्तार को देखते हुऐ 1954 में सदस्यों की संख्या में कमी की गई। 9 राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग की सभी सदस्यों को सम्मिलित किया गया। सार्थक परिणाम ना पाकर 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर पुनः सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को इस में सम्मिलित किया गया। NDC का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सहयोग को स्थापित करना है। योजना आयोग के सचिवालय के अंतर्गत इसका कार्य संचालन होता है। सामान्यतः वर्ष में दो बार इसका बैठक होता है लेकिन नियम का उल्लेख नहीं है। योजना आयोग योजना बनाती है परंतु योजना को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council - NDC) देती है तत्पश्चात सदन के पटल पर रखा जाता है। सरकारिया आयोग ने सिफारिश किया था कि NDC को सशक्त बनाया जाए पर अभी तक इस पर कार्य नहीं किया गया।